18/12/2015
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 12 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ। 1947 ਤੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 3.73 ਏਕੜ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 11.28 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 400 ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆਏ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਵਿਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
